पटेल के खिलाफ मुहिम:- प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लक्षद्वीप में कोविड-19 उछाल के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और उन पर भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक तनाव पैदा करने का आरोप है। शाब्दिक रूप सेए लक्षद्वीप 1 लाख द्वीपों के एक द्वीपसमूह में तब्दील हो जाता हैए लेकिन यह वास्तव में 36 द्वीपों का एक समूह है, जिनमें से 12 एटोल, तीन चट्टानें, पांच जलमग्न तट हैं, और केवल 10 बसे हुए द्वीप हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लक्षद्वीप के लोगों के पीछे अपना वजन फेंक दिया क्योंकि उन्होंने “सत्ता में अज्ञानी कट्टरपंथियों” पर द्वीपों को नष्ट करने का आरोप लगाया। उनका यह बयान कांग्रेस द्वारा लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को तत्काल हटाने की मांग करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह न केवल द्वीपों की शांति और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि मनमाने प्रतिबंध लगाकर लोगों को “परेशान” भी कर रहे हैं।
गुजरात के गृह राज्यमंत्री रह चुके प्रफुल्ल पटेल को दादरा और नगर हवेली प्रशासक नियुक्त किया गया था। स्थानीय सांसद मोहन देलकर द्वारा आत्महत्या के बाद उनके बेटे अभिनव ने पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दिसंबर में लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा की मृत्यु के बाद पटेल को यहां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। लक्षद्वीप के सांसद फैसल ने आरोप लगाया कि प्रशासक जनविरोधी मसौदा अधिसूचना को ऐसे समय पर लेकर आ रहे हैं जब लोग कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति की वजह से इस पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी नहीं हैं। राहुल का यह बयान कांग्रेस द्वारा पटेल को तत्काल हटाने की मांग के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन पर मनमानी प्रतिबंधों के जरिए लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। उनके कार्यालय से जब संपर्क किया गया तो बताया गया कि पटेल के खिलाफ इस तरह के विरोध की जानकारी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पी अब्दुल्लाकुट्टी ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद पटेल के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने द्वीपसमूह में नेताओं के भ्रष्ट चलन को ख़त्म करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। अब्दुल्लाकुट्टी लक्षद्वीप में पार्टी के प्रभारी हैं।
उन्होंने पटेल पर मुस्लिम बहुल द्वीपों से शराब के सेवन से रोक हटाने, पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़ों को तोड़ने का आरोप लगाया है।
पटेल का बचाव करते हुए भाजपा ने दावा किया कि यह विरोध ‘भ्रष्ट चलन’ को खत्म करने के प्रशासक के प्रयासों का परिणाम है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक पटेल को पिछले साल दिसंबर में दिनेश्वर शर्मा के निधन के बाद यह पदभार सौंपा गया था।
प्रशासक प्रफुल्ल कोडा पटेल के नए कदमों पर केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में नाराजगी का ज्वार आया हुआ है। प्रशासन-पुलिस को अधिक अधिकार देने वाले कानूनोंए मिड-डे मील में मांसाहार बंद किए जाने और सरकार कर्मचारियों को हटाए जाने पर सांसदों ने राष्ट्रपति से प्रशासक की शिकायत की हैए तो सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप बचाओ अभियान छेड़ दिया गया है।
उन्होंने पटेल पर मुस्लिम बहुल द्वीपों से शराब के सेवन से रोक हटानेए पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़ों को तोड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासक द्वीपों पर शराब की अनुमति दे रहा है, जो अब तक प्रतिबंधित है, और स्थानीय लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से असामाजिक गतिविधि रोकथाम (पासा) अधिनियम लाया हैए इसके अलावा पंचायतों और उसके द्वारा लाए गए नए प्रावधानों के तहत विध्वंस कर रहा है।
वहीं प्रफुल पटेल इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हैं उन्होंने LDAR के मसौदे पर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए इसे पेश किया जा रहा है। उन्होंने विकास कार्यों के लिए ली जा रही अपनी जमीन को लेकर लोगों की चिंता को ‘गलत और दूसरे लोगों का एजेंडा करार दे दिया। उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा एकमात्र एजेंडा लक्षद्वीप का विकास है” उन्होंने लक्षद्वीप की पर्यटन क्षमता की तुलना मालदीव से की लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उन्हें PASA के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, केवल अपराध करने वालों को सज़ा दी जाएगी, दूसरों के लिए यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश के बाकी हिस्सों में, भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 302 किसी कारण से है।”